अपुरणीय क्षतिबाट यो देशलाई कसरी पार पाउन सकिन्छ, यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । भूकम्पका कारणले आर्थिक वृद्धिमा परेको असर तथा क्षतिको विवरण हेर्दा देशले अथाह नोक्सानी झेल्नुपरेको देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका विवरणहरूका आधारमा तुलना गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने महाभूकम्पका कारण स्वास्थ्यक्षेत्रमा बाहेक अरू सबै क्षेत्रको वृद्धिमा गम्भीर असर पारेको छ ।

डा. जितेन्द्र उपाध्याय
वैशाख १२, १३ र २९ गते गएका महाभूकम्प र तिनका प्रतिकम्पहरूका कारण देशले सोचेकोभन्दा ठूलो मानवीय, मानसिक एवं भौतिक क्षति बेहोर्नुप¥यो । जनधनको क्षतिमा हालसम्मको तथ्यांकअनुसार ८ हजार ७ सय ८६ व्यक्तिको ज्यान गयो भने २१ हजार ९ सय ५२ भन्दा बढी घाइते भए । मानसिक क्षतिको त कुरा नगरौं, मानिसहरूमा अहिलेसम्म पनि डरत्रास कायमै छ । उनीहरू खुलेर आफ्नो काम पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । आत्मविश्वास पूरै गुमाएको अवस्था छ ।
भौतिक क्षतिको कुरा गर्ने हो भने प्रारम्भिकअनुमान २ सय अर्बको क्षति होला भनेकोमा हाल आएर ५ खर्ब ३७ अर्बको क्षति देखियो र सम्भवतः यो बढ्न पनि सक्छ । भूकम्पका कारण राजस्वमा ३३ अर्बले कमी हुने सम्भावना छ । ४ खर्ब २३ अर्बको लक्ष्यमा बढीमा ३ खर्ब ९० अर्ब मात्र उठ्ने लक्षण देखिन्छ । यसैगरी आर्थिक वृद्धिदर ४.५८ प्रतिशत हुन्छ भनेर अनुमान गरिएकोमा भूकम्पका कारणले ३.०४ प्रतिशतमा रहने नयाँ अनुमान सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर १.५४ प्रतिशतले घट्नु भनेको देशलाई ठूलो नोक्सानीका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले गर्दा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नति हुने लक्ष्य सन् २०२२ सम्म पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । भूकम्पका कारणले आर्थिक वृद्धिमा परेको असर तथा क्षतिको विवरण हेर्दा देशले अथाह नोक्सानी झेल्नुपरेको देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका विवरणहरूका आधारमा तुलना गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने महाभूकम्पका कारण स्वास्थ्यक्षेत्रमा बाहेक अरू सबै क्षेत्रको वृद्धिमा गम्भीर असर पारेको छ । उदाहरणका लागि कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २.१९ प्रतिशतबाट ०.३८ ले घटेर १.७९ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै उद्योगको वृद्धिदर २.२ प्रतिशतले घटेर २.५५ बाट २.३५ प्रतिशत झरेकोे छ । सबैभन्दा बढी पर्यटनक्षेत्रको वृद्धिदर ६.६० प्रतिशतबाट २.७१ प्रतिशतले घटेर ३.८९ प्रतिशतमा झरेका छ । (हेर्नुस्– तालिका)
वृद्धिदरमा असर    क्षतिको विवरण
भूकम्पअघि    भूकम्पपछि    (रु.अर्बमा)
कृषि÷वन    २.१७%     १.७९ %    ६२.५६
उद्योग    २.५५ %    २.३५ %    ३४.२८
सञ्चार÷यातायात    ७.८८ %    ५.२३ %    ३४.२२
विद्युत्÷पानी    १.१७ %    १.१६ %    ३२.५४
वित्तीय क्षेत्र    २.१७ %    १.३७ %    ३१.२८
स्वास्थ्य    ९.८%    १०.०८ %    ६.३३
पर्यटन    ६.६० %    ३.८९ %    ८१.२४
शिक्षा    ६.४७ %    ४.९७ %    ३१.३१
अन्य    ६.०७ %    ३.०४ %    २२३.२४

यसरी नै क्षतिको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटनक्षेत्रमा नै परेको देखिन्छ, यस क्षेत्रमा ८१.२४ अर्बको क्षति भएको छ । भूकम्पपछि ५० हजारभन्दा बढी पर्यटक अ–आफ्नो देश फर्केको र २ लाखभन्दा बढी नेपाल आउने पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेको देखिन्छ । त्यस्तै कृषि÷वनक्षेत्रमा ६२.५६ अर्बले क्षति भएको छ । १७ हजारभन्दा बढी गाई तथा ४० हजारभन्दा बढी खसीबोका मरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको देखिन्छ । अन्य थुप्रै क्षेत्र जस्तै उद्योग, सञ्चार तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा पनि प्रत्येकमा ३० अर्बभन्दा बढीले क्षति भएको देखिन्छ । विद्युत् क्षेत्रमा मात्र ८५ मेगावाटले विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको छ । महाभूकम्पको विनाश र विपत्तिका कारण ७ लाखले गरिबी बढेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ ।
महाभूकम्पपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अत्याधिक बढेको छ । डलरको मूल्य बढ्नु (विगत ४ महिनामा ९८ बाट १०२ पुग्नु), रेमिट्यान्समा २० प्रतिशतले वृद्धि हुनु तथा निक्षेपकर्ताले घरमा राखेको पैसा बैंकमा ल्याएर राख्ने कारणले वैशाख १२ पछिको भूकम्पले जेठ मसान्तसम्ममा लगभग ६५ अर्बले निक्षेपमा वृद्धि भएको छ । निक्षेपको तुलनामा लगानी अत्यन्त कम, २ अर्बको हाराहारीमा बढेको छ, जसका कारण भूकम्पअगाडिको कुल निक्षेप १३ खर्ब ३१ अर्बबाट बढेर १३ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ भने लगानी १० खर्ब ७८ अर्बबाट बढेर १० खर्ब ८० अर्ब मात्र पुगेको देखिन्छ ।
महाभूकम्पको क्षतिबाहेक यो वर्षको वर्षातले हुने बाढीपहिरोका कारणले हुने थप क्षति कति हुन्छ, अहिले अनुमानबाहिरको विषय भएको छ । यी सबै सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले अपुरणीय क्षतिबाट यो देशलाई कसरी पार पाउन सकिन्छ, यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । यसका लागि राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्र जस्तै सरकार, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, उद्योगी, व्यापारी, पर्यटन व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा हामी सबै सर्वसाधारणबाट आ–आफ्नो क्षेत्रबाट ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि मूलतः दुईवटा कुरामा सबैले विचार पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
पहिलो, भूकम्पबाट भएको क्षति तथा त्यसबाट पीडितको उद्धार, दोस्रो भूकम्पले प्रभाव नपरेको यो देशका अन्य भागमा गरिने विकासलगायत अन्य कामहरूको सुचारु रूपमा सञ्चालन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँगै विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
१. पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण जे भने पनि कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी एकै ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले गर्दा पानी, बिजुली, सिँचाइ, हेल्थपोस्ट, विद्यालय आदिको राम्रो व्यवस्था गर्न सकियोस् ।
२. अल्पकालीन नभई दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । गएको महाभूकम्पबाट पाठ सिकेर त्यसबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा पछि त्यस्ता समस्या नआओस् भन्ने विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रदान गरेको अल्पकालीन १५ हजार रुपैयाँमा नै राज्यबाट केही रकम थप गरी स्थायी रूपमा नै बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सके राम्रो हुन्छ ।
३. स्थानीय स्रोत, साधन तथा श्रमको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा आर्थिक क्रियाशीलता बढ्नेछ ।
४. पर्यटन उद्योगमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न र पर्यटकलाई देशमा भिœयाउन विभिन्न रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रथमतः व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै एनआरएनसँग पनि पूरा सहयोग लिएर विदेशमा प्रचार–प्रसार गर्ने तथा पर्यटकलाई नेपाल आउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर आन्तरिक पर्यटनलाई पनि बढावा दिनुपर्छ ।
५. भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नयाँ शाखाहरू एवं शाखारहित बैंकिङ (ब्रान्च लेस बैंकिङ– बीएलबी) विस्तार गरी त्यहाँको स्थानीय व्यक्ति, समूह र अन्य निकायहरूलाई उपयोग गरी बढीभन्दा बढी लगानी गरेर भौतिकलगायत अन्य पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
६. महाभूकम्पका कारण क्षति भएको व्यापारिक, आवासीय तथा निजी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न नयाँ योजना ल्याई नियमित ब्याजदरमा कम गरेर लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
७. महाभूकम्पले क्षति पु¥याएका क्षेत्रका व्यक्तिहरू, जो वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरूलाई पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ कार्यक्रमसहित ब्याजदरमा केही सहुलियत दिई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
८. देशमा हाल वाणिज्य बैंक ३०, विकास बैंक ७८, फाइनान्स कम्पनी ४९, लघुवित्त बैंक ३७ तथा हजारौं सहकारी संस्था स्थापना भएका छन् । यसरी यी संस्थाहरूमा भएको अत्यधिक तरलतालाई सरकारले जमानी बसेर भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) सडक, केवलकार, सुरुङमार्ग, बाटोघाटो, जलविद्युत् आदिमा लगानी गर्न लगाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि जलविद्युत्मा प्रत्येक सहकारीलाई ५ लाख सेयर दिने भनेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो भने अर्बौैं रुपैयाँ उठ्छ ।
९. नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ट्रेजरी बिलमा ०.३ प्रतिशत ब्याजदर लगाएको छ । यसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्, तसर्थ यस्ता नोक्सानीबाट ती संस्थाहरूलाई पार लगाउन कम्तीमा पनि पुँजीमा लाग्ने न्यूनतम खर्च (कस्ट अफ फन्ड) बराबर ब्याजदर कायम गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
१०. मित्रराष्ट्रहरूसँग ऊर्जा÷विद्युत्सम्बन्धी सम्झौता गर्दा तत्कालका लागि हाम्रो आवश्यकता तथा मित्रराष्ट्रहरूले लगानी गरेबापत लग्ने विद्युत्को हिसाब गरी ८–१० हजार मेगावाट बराबर सम्झौता गर्दा खासै फरक पर्दैन । करिब ८३ हजार मेगावाटको क्षमता भएको हाम्रो देशमा ८–१० हजार मेगावाटको सम्झौता गरी आफूलाई चाहिने विद्युत् पर्याप्त भएपछि बाँकी ७० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् हामीले हाम्रो इच्छाअनुसार पछि उत्पादन गरी बेच्न पनि सक्छौं ।