You are here: Home / समाचार / देश फुटाउन खोज्नेहरु आंफै फुटे

देश फुटाउन खोज्नेहरु आंफै फुटे

Posted by Omn-Nepal on Tuesday, June 9, 2015 | 0 comments

काठमाडौं : नामांकन र सीमांकन पछि तोक्ने गरी आठ प्रदेशसहित संविधानका विवादित विषयमा एमाओवादी सहमत भएपछि ऊ नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धन औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ। गठबन्धनलाई पनि सहमतिमा लिएर जान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार दिउँसो बोलाएको बैठकबाटै गठबन्धन विभाजित भएको हो। सहमतिप्रति असन्तुष्ट गठबन्धन दलका नेताहरूले भाबी रणनीति तय गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा बैठक बोलाएका छन्। गठबन्धनको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मधेसी र जनजाति पार्टीका अधिकांश नेताहरूले संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच भएको सहमतिलाई 'मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर' को संज्ञा दिएका छन्। तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेसी र जनजातिका करिब १० जना सभासद्ले संविधानसभाबाट राजीनामा दिने चुनौती दिए। बैठकमा दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरूपमा आफ्नो फरक मत कायम राख्दै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने, प्रदेश सीमांकन गर्न आयोगलाई र नामांकन गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिने गरी आठ प्रदेश बनाउने, ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराएर प्रतिनिधिसभा बनाउने निर्वाचन प्रणाली, थ्रेस होल्ड राख्ने, १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने समझदारी चार पक्षका बीचमा भएको जानकारी गराएपछि मधेसी र जनजाति नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। मधेस र जनजाति केन्द्रित नेताहरूले उधारो संघीयतामा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै पहिलो संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने कांग्रेस-एमालेले अबको आयोगको प्रतिवेदनलाई मान्ने आधार के हुने भनेर प्रश्न गरेका थिए। मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बैठकमा सहभागी भएनन भने उनीहरूका प्रतिनिधिले उधारो संघीयतामा सहमति जनाउन नसकिने, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेसमा राख्नु पर्ने अडान राखेका थिए। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, चुरेभाबर पार्टीका बद्री न्यौपानेले भने संविधान बनाएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताएका थिए। भण्डारीले भने, 'गिभ एन्ड टेकमा संविधान बन्नुपर्छ। संविधानका आधारभूत विषयमा सम्झौता नगरी पहिचानसहितको संघीयता रहने संविधान बन्नुपर्छ। रेखांकन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिन सकिन्छ तर सीमांकन राजनीतिक निर्णयबाट गरिनुपर्छ।' त्रिपाठीले सिंहदरबारमा पत्रकारसँग भने, 'संघीयता थाती राख्ने र संघीयतालाई सकेसम्म क्षतविक्षत गर्ने नियतका साथ सहमति गर्न खोजिएको हो। त्यस्तो अवस्थामा केही सभासद् संविधानसभाबाट बाहिरिन पनि सक्छन्।' उनका अनुसार विचारका आधारमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबाहेक २८ दलको गठबन्धन कायम छ।चार पक्षबीचको सहमतिलाई संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता परशुराम तामाङ, संघीय लिम्बुवान पार्टीका नेता कुमार लिङ्देन र खगेन्द्र माखिमले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले थ्रेस होल्ड राख्न नहुने, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै चिह्नमा चुनाव लड्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। जबाफमा दाहालले भनेका थिए, 'तपाईंहरूको असहमतिमा पनि हाम्रो सहमति हुनेछ। तपार्इंहरूले उठाएका माग हाम्रा पनि हुन्। अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर हामी सहमति गर्दैछौं।' बहुमतीय प्रक्रियामा संविधान जारी गर्न चाहेका कांग्रेस-एमालेलाई सहमतिमा संविधान जारी गर्ने अवस्थामा ल्याउनु आफूहरूको जित भएको पनि दाहालले बताए।