आम हडतालको दुई दिन अघि ३० दलीय मोर्चाले बिभिन्न क्षेत्रसँग त्रिपुरेश्वरमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बन्द र हडतालको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशीस गर्यो । सोही अनुसार, मंगलबारको बन्दको अघिल्लो साँझ देशभरी कार्यकर्ताहरुले मशाल जुलुसको प्रदर्शन गर्दा थुप्रैस्थानमा धरपकड भयो । मंगलबार बिहानैदेखि देशभरीकै जनजीवन ठप्प हुने गरी आम हडतालमा मोर्चाका कार्यकर्ताहरु सडकमा ओर्लिए । केही स्थानमा सामान्य झडप, तोडफोड र आगजनी भएपनि तुलनात्मकरुपमा आम हडतालको पहिलो दिन शान्तपूर्ण नै रह्यो । देशभरी त्यस्तो अप्रीय घटना कतै घटेन । 
मंगलबार साँझ आम हडतालको समीक्षा र भावी रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न ३० दलीय मोर्चाको बैठक बस्यो । यसको केही समयपछि अप्रत्याशितरुपमा हडताल फिर्ता गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरियो । 
आखिर किन भयो बन्द फिर्ताको निर्णय ?
पछिल्ला घटनाहरु हेर्दा मूलतः चारवटा कारणले विपक्षी मोर्चा आफ्नै पूर्ववत अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएको जस्तो देखिन्छ ।

१. मोर्चाको बैठक चलिरहँदा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेर बन्द र हडताल गरिए कार्वाही गर्ने आशयको कडा विज्ञप्ती जारी ग¥यो । यसको अर्थ हुन्थ्यो– पहिलो दिनको प्रदर्शनमा रक्षात्मक अवस्थामा रहेको सुरक्षाबल बुधबार भने आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुने छ । गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तीले हडतालमा उत्रिएकाहरुमाथि सोझै बल प्रयोग गर्न सकिने संकेत दियो । अहिलेको अवस्थामा ३० दलीय मोर्चाको आत्मगत अवस्थाले मुडभेडतर्फ जाने स्थिति नभएको देखाएपछि बाँकी दुईदिन कार्यकर्ताहरुमाथि हुने सम्भाव्य आक्रमण र त्यसले सिर्जना गर्ने परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल पनि हुनसक्ने निष्कर्शका आधारमा बन्द फिर्ता लिनुपर्ने दबाब देखियो ।

२. प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतले बन्द, हडताल, आन्दोलनको आँधीबेहरी आदि इत्यादीको जतिसुकै वकालत गरेपनि मोर्चाभित्रै पनि आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्छ र यसलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अन्तरविरोध बढिरहेको थियो । यसमा थप आम जनतस्तरबाट बन्दको समर्थन भएन । मिडियाले स्वघोषितरुपमा बन्दलाई नकारात्मक सिम्बोलका रुपमा चित्रण ग¥यो । बन्द बेठीक हो भन्ने आम मानसिकता निर्माण गरिंदै आएकोमा बन्द के का लागि र किन भन्ने कुरामा जनता कन्भिन्स हुन नसक्दा आम जनस्तरबाट बन्दको प्रतिकार हुन सक्ने सम्भावना ३० दलीय मोर्चाले देख्यो । पहिलो दिनको बन्द शान्तिपूर्ण र सफल भएपनि बाँकी दुई दिन राज्यस्तरबाट, राज्यसंरक्षित अन्य क्षेत्रबाट र त्यसको देखासिकी जनस्तरबाट बन्दको प्रतिरोध हुनसक्ने आँकलनका आधारमा, यसो भएको खण्डमा यसले ‘आफ्ना मुद्धाहरु तिनै जनताको पक्षमा भएपनि उनीहरुको नै बिरोध खेप्नुपर्ने अवस्था आउने’ निष्कर्शका आधारमा मोर्चा पछि हटेको हुनसक्छ ।

३. माथिका सम्भावनाहरुलाई संविधानसभाको बैठक एक हप्ताका लागि स्थगित गर्ने सत्तापक्षको रणनीतिक चालले पनि सघाउ पु¥यो । संविधानसभाको बैठक ३० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिनुको संकेत घुमाउरो पाराले सहमतिका लागि समय छ, आन्दोलन छोडेर सहमतिमा आउ भन्ने नै थियो । एकातिर आत्मगत अवस्था आन्दोलनको पक्षमा नहुनु, बस्तुगत अवस्था आन्दोलनका लागि तयार नहुनु र सहमतिका लागि केही समय संविधानसभाको बैठक स्थगित गरेर जानुपर्ने पक्षमा दबाब बढ्दै जानुले “सहमति भइ पो हाल्छ कि” भन्ने निष्कर्शमा मोर्चा पुग्न बाध्य हुने अवस्था पनि देखिन्छ ।

४. चौथो, अदृश्य, आँकलन गर्न नसकिने सम्भावना भनेको सत्ता र विपक्षीका बीच प्रत्यक्ष मुडभेडको अवस्था देखिपछि शक्तिकेन्द्रहरुले सत्तापक्ष र विपक्षीका बीच सहमतिका लागि केही पहल गरेको सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन । खासगरी पछिल्लो समयमा अमेरिकी राजदूत, चिनिया र भारतीय कुटनीतिज्ञहरुसँग एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाटले यसका पछाडि काम गरेको भन्न सकिन्छ । नेपालमा नेपालीहरुले आफ्ना विवाद मिलाउन नसक्ने र तेश्रो पक्षले मध्यस्ता (हस्तक्षेप?) गर्ने कुनै नौलो कुरा पनि होइन । सम्भावनाको केन्द्रमा भारतीय लबिविरुद्ध चिनियाँ फ्याक्टरले काम गरेको हो कि भन्ने पनि नदेखिएको होइन । एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका बीच जतिसुकै चर्को आरोप प्रत्यारोप भएपनि भारतसँगको अन्तरविरोधका सवालमा भने दुबै बीच समानता नदेखिएको होइन ।

बन्द फिर्ताको प्रतिक्रिया? 
– आम जनताः राम्रो गरे । हामीले दुख पाएका थियौ., फिर्ता भयो राम्रो भयो, मिलेर सहमति गर्नुप¥यो । 
– सत्ता पक्ष ः दम नै छैन । सहमतिमा आउने भए आउनु, आन्दोलन सान्दोलनले केही नाप्दैन । 
– कार्यकर्ताः नेताले उचाल्ने र थचार्ने काम गरे यो जनतामाथि धोका भयो । 
– विश्लेषकः पैचण्डले त्यत्तिकै यो निर्णय गरेनन् होला, पक्कै दाल मे कुछ काला है ।

के होला ? 
के होला भन्न सकिन्न । तर सम्भावना सहमतिकै हो । संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने सम्भावना को हो । यसका लागि मधेसी मोर्चा तयार हुने अवस्था छैन । तर आन्देलन नै अगाडि बढाएर त्यो स्तरमा दबाब दिएर टस न मस भएका एमाले कांग्रेसलाई पनि झुकाउने अवस्था पनि छैन । खासगरी त्यो स्थितिमा जहाँ एमाले कांग्रेसभित्र असन्तष्ुट या वैकल्पिक नेतृत्व खुलेर अगाडि आएको छैन ।