अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले औपचारिक पहल थालेको छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यम सन्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सन्चालन प्रक्रिया व्यवस्थापन सुझाव समिति नाम दिइएको यस समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले, सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलाश कोइराला सदस्य तोकिएका छन् । त्यस्तै सो समितिमा अनलाइन सन्चालकहरुको तर्फबाट एक जना सदस्य रहनेछन् भनें समितिको सदस्य सचिवमा सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयका उपसचिव रहने निर्णय भएको छ ।

सूचना तथा सन्चारमन्त्री माधव पौडेलले पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा सशक्त माध्यमका रुपमा पहिचान बनाउदै अघि बढेको अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन आवश्यक सुझाव यो समितिले दिने अपेक्षा गर्नुभएको छ ।

अनलाइन पत्रकारिता र अनलाइन पत्रकारहरुको बृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्या, विकृती र यसको नियमनका बारेमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफल र सुझावका आधारमा समिति गठन भएको र यो समितिले अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न दिने सुझावनै अनलाइन पत्रकारिताको इतिहासमा अग्रगामी फड्को हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको सन्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले बताए ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावकारी, नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि वर्तमान सन्चार नीति र प्रचलित सम्बद्ध कानुन अध्ययन गरि दुवै तर्फ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राबधानहरु र गर्नु पर्ने संशोधनका बुँदाहरु तय गरि राय सुझाव पेश गर्न समितिलाई अधिकार दिइएको छ।

समितिले राष्ट्रिय सन्चार नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सन्चाल गर्ने सन्दर्भमा अत्यावश्यक प्राबधानहरुको प्रारुप तयार पार्नेछ । अनलाइन मिडिया सन्चालकहरु र पत्रकार आचार संहीता पालनाको प्रारुप तयार पार्ने तथा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ समेतको प्रयोग एबं कार्यन्वयन प्रक्रियामा यस समितिले सुझाव र सिफारिस दिनेछ। यसका अलावा समितिले अनलाइन पत्रकारिताका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन र ऐन परिमार्जन तथा तर्जुमाका लागि सुझाव दिने र सोही सुझावका आधारमा सरकारले आवश्यकता अनुसार बिधेयक संसदमा लैजाने छ । समितिको समायवधी समितिले काम प्रारम्भ गरेको मितिले ४५ दिनको हुनेछ । समितिले आफ्नो कामका दौरानमा आवश्यकता अनुरुप विज्ञहरुलाई आमन्त्र गर्न पाउनेछ । समितिको कार्यालय सन्चार मन्त्रालयमै रहनेछ ।

यसअघी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवको कार्यकालमा सरकारले यस्तै प्रकृतिको एक समिति गठन गरि अनलाईन पत्रकारीताको सन्दर्भमा सुझाव समेत लिएको थियो।